गोरखा । नेपालका सीमान्तकृत अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय बराम/बरामुले संविधानमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्दै “बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र” घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा ‘नो भोट’ गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
नेपाल बराम संघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समुदायका प्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। तर, तीनै तहका सरकारसँग पटक–पटक पहल गर्दा पनि ठोस निर्णय नभएको गुनासो गरिएको छ।
जनसंख्या ७,८५९ मात्रै
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम/बरामु समुदायको कुल जनसंख्या ७ हजार ८ सय ५९ रहेको छ। समुदायका अनुसार उनीहरूको मुख्य बसोबास गोरखा जिल्लाका वारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका र भीमसेनथापा गाउँपालिकामा सघन रूपमा रहेको छ।
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि भाषा, संस्कार र संस्कृतिमा धनी समुदायको पहिचान संरक्षण नहुँदा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन
समुदायले सर्बोच्च अदालतले २०७५ पुस १६ गते बराम जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको स्मरण गराएको छ।
उक्त आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद्, कानुन मन्त्रालय तथा गोरखाका सम्बन्धित स्थानीय तहका नाममा जारी गरिएको थियो। तर, आदेश जारी भएको करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेकोप्रति समुदायले असन्तुष्टि जनाएको छ।
पुनःसंरचना आयोगप्रति असन्तुष्टि
स्थानीय तह पुनःसंरचना क्रममा बालानन्द शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि सो दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ। यसले अल्पसंख्यक समुदायको भाषा–संस्कृति संरक्षण तथा आर्थिक उन्नयनमा असर परेको दाबी गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको स्मरण
समुदायले अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्वेन्सन ILO-१६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (२००७) ले आत्मनिर्णय, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९ र ९९ अनुसार विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको भन्दै सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘नो भोट’ चेतावनी
नेपाल बराम संघले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ का राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ। उम्मेदवारहरूले स्पष्ट सहमति नजनाए प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा ‘नो भोट’ अभियान चलाउने चेतावनी पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्री भद्रकुमारी बरामले “संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहने” बताउनुभएको छ।
