काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र हाल दबाबमा रहे पनि क्रमशः सुधारको दिशातर्फ अघि बढिरहेको सरकारी दाबी छ। लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनात्मक समस्याका कारण तत्काल समाधान सम्भव नभए पनि पछिल्ला तथ्यांकहरूले केही सकारात्मक संकेत देखाउन थालेका छन्।
सरकारका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ। ब्याजदर दोहोरो अंकबाट घटेर एकल अंकमा झरेको छ भने मुद्रास्फीति प्रक्षेपित सीमाभित्रै रहेको छ। सेयर बजारमा समेत केही सुधार देखिएको छ। यी सूचकहरूले अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र चलायमान हुन थालेको संकेत गर्छन्।
तर, उपलब्ध संकेतहरू पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै सरकारले अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विशेषगरी राजस्व परिचालन, लगानीको वातावरण र कर्जाको माग वृद्धि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो। यद्यपि चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३०–३१ प्रतिशत वृद्धि आवश्यक रहेकोले लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ।
राजस्व प्रशासनमा रहेका चुहावट, अनियमितता र अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि द्रुत गस्ती, अनुगमन र कानुनी कारबाही तीव्र बनाइएको जनाइएको छ। विगतमा लगाइएका आयात प्रतिबन्धका कारण वैधानिक च्यानल कमजोर भई अवैध कारोबार बढेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष पहल भइरहेको बताइएको छ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धिका लागि हालै अध्यादेशमार्फत २९ वटा कानुनी परिमार्जन गरेको जनाएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र भूमि–वन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन गरिएको छ। साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा समेत छुट्टै अध्यादेश जारी गरिएको छ।
नेपालले पहिलो पटक सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराएको छ। विश्वप्रसिद्ध संस्था Fitch Ratings ले नेपाललाई ‘डबल बी माइनस (BB–)’ रेटिङ दिएको छ। यसले दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा नेपाललाई लगानीयोग्य जोखिम वर्गमा राख्दै लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिएको मानिएको छ। तर रेटिङ आफैं पर्याप्त नभई त्यसको लाभ उठाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदर भए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। समष्टिगत माग कमजोर हुँदा उद्योगीहरूले उत्पादन विस्तारमा रुचि नदेखाएको र त्यसैले कर्जाको माग नबढेको विश्लेषण गरिएको छ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा लगानी प्रवाह गराउने रणनीतिमा सरकार र Nepal Rastra Bank बीच निरन्तर संवाद भइरहेको जनाइएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यद्यपि राजस्व वृद्धि, बाह्य क्षेत्रको सुदृढता, ब्याजदर घट्नु, कानुनी सुधार र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ जस्ता संकेतहरूले सुधारको आधार तयार हुँदै गएको देखिन्छ।
दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न समय, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारले सुधारको दिशा समातेको दाबी गरे पनि त्यसको ठोस परिणाम आम जनताले महसुस गर्ने तहमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
