काठमाडौं, माघ २७ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको औंल्याउँदै पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको अध्ययनले पुँजीगत खर्चको सुस्त गतिले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको संकेत गरेको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। सीएनआईले चालु वर्षको बजेटमा समेटिएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदालाई आधार मानेर ‘बजेट वाच’ पुस्तिका प्रकाशन गर्दै त्रैमासिक अध्ययन गर्दै आएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा नौ बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ४५ बुँदामा आंशिक प्रगति र २० बुँदा शून्य अवस्थामै रहेका छन्। विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससम्बन्धी १४ बुँदामध्ये तीनवटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका, आठवटामा आंशिक प्रगति र तीनवटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
सेजनका अनुसार दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन भूकम्पपछिका वर्षबाहेक पछिल्लो दशककै कमजोर प्रदर्शन हो। भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा सुस्त कार्यान्वयन हुनु नै खर्च न्यून रहनुको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन बजेट निर्माणको ढाँचा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ थियो।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाइएको भनिए पनि स्पष्ट लिखित निर्देशन नआएकाले ऊर्जा क्षेत्र अन्योलमा रहेको बताउनुभयो। सौर्य ऊर्जामा पीपीए प्रक्रिया अघि बढे पनि कार्यान्वयन ढाँचा स्पष्ट हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रारम्भिक लगानी सरकारले नै गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रबाट चार रुपैयाँसम्म लगानी सम्भव भए पनि सरकारी खर्चकै सुस्तताले निजी लगानी प्रभावित भएको उहाँको तर्क थियो।
सीएनआई अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित आर्थिक गतिशीलता नआएको टिप्पणी गर्नुभयो।
