समयमै वार्षिक साधारण सभा नगर्ने बीमा कम्पनीलाई जरिवाना, लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

62 Shares

News Summary Generated by AP AI. Editorially Reviewed.

  • ⏳ समयसीमा उल्लङ्घन - तोकिएको समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने बीमा कम्पनीलाई लाखौँ रुपैयाँसम्म जरिवानाको जोखिम।
  • ⚖️ कानुनी व्यवस्था - बीमा ऐन, २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि ३ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा अनिवार्य।
  • 📊 एजीएम सम्पन्न गर्ने कम्पनी - पुस मसान्तसम्म जम्मा १८ वटा बीमा कम्पनीले मात्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न।
  • 🏢 ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरू - एशियन लाइफ, हिमालयन लाइफ तथा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी समयमै एजीएम गर्न असफल।
  • 🏛️ सुशासन र पारदर्शिता -एजीएम ढिलाइले शेयरधनीको अधिकार, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठेको अवस्था।

काठमाडौं। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका दर्जनौँ बीमा कम्पनीहरूले समयमै वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) नगरेका कारण लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा ऐन, २०७९ अनुसार तोकिएको समयभित्र एजीएम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही तथा आर्थिक जरिवाना गरिनेछ।

बीमा ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि तीन महिनाभित्र बीमा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। साथै वार्षिक साधारण सभा गर्नुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि प्रस्तावसहित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु अनिवार्य व्यवस्था छ।

पुस मसान्तसम्म १० जीवन बीमा कम्पनी, ६ निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ लघु बीमा कम्पनीले मात्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन्। समयमै एजीएम सम्पन्न गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आइएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, एलआईसी नेपाल तथा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्।

तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत एशियन लाइफ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, साथै सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसहित केही अन्य बीमा कम्पनीहरूले भने तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। यसका कारण ती कम्पनीहरू बीमा प्राधिकरणको कारबाही र जरिवानाको दायरामा पर्न सक्ने देखिएको छ।

वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ। यस सभामार्फत शेयरधनीहरूले कम्पनीको वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लाभांश वितरण, पूँजी वृद्धि वा घटाउने, कम्पनी गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गर्ने गर्छन्। समयमै एजीएम नगर्नु संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने प्रमुख कारण मानिन्छ।