काठमाडौं। बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड गोदरेजका एफएमसीजी उत्पादनहरूको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक म्याट्रिक्स प्राइभेट लिमिटेडले पछिल्लो एक वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको छ। कारोबार निरन्तर बढ्दै गए पनि कम्पनीको नाफा मार्जिन भने वर्षेनी खस्कँदै गएको देखिएको छ।
सन् २०१८ मा स्थापना भएको म्याट्रिक्स प्रालिले सन् २०२४/२५ मा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा कारोबार ८.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। कम्पनीले सन् २०२३/२४ मा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सन् २०२२/२३ मा १ अर्ब २७ करोड ८० लाख र सन् २०२१/२२ मा १ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो।
कारोबार बढ्दै गए पनि सञ्चालन नाफा मार्जिन भने दबाबमा छ। इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन सन् २०२३ मा ४.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ३.८ प्रतिशत र सन् २०२५ मा झरेर ३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तीव्र बजार प्रतिस्पर्धा, न्यून मार्जिन र लागत दबाबले नाफामा असर परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा गोदरेजका उत्पादनहरूबाटै आउने भएकाले ब्रान्ड–केन्द्रित जोखिम पनि उच्च रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
कर्जा प्रयोग उच्च, तरलतामा चासो
म्याट्रिक्सले बैंक कर्जा सुविधाका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङमा इक्रा नेपालले ८० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा तोकेको छ। हाल कम्पनीले सो सीमाको करिब ९२ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरिसकेको देखिन्छ, अर्थात् ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रयोग भइसकेको छ।
रेटिङ रिपोर्टअनुसार कम्पनीको ऋण क्षमता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसका कारण आगामी दिनमा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत गरिएको छ। सन् २०२४/२५ मा कम्पनीको साँवा–ब्याज भुक्तानी क्षमता ०.९ गुणा मात्रै रहेको छ, जसले ऋण दायित्व पूरा गर्न दबाब बढेको देखाउँछ।
उच्च कार्यपुँजी आवश्यकता, लामो व्यापारिक चक्र र दैनिक खर्च तथा आयातका लागि समेत कर्जामा निर्भर हुनुपरेको अवस्थाले कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढाएको इक्रा नेपालले औँल्याएको छ।
रेटिङ कायम, तर चुनौती यथावत्
इक्रा नेपालले म्याट्रिक्सको दीर्घकालीन कर्जा सीमाका लागि ‘ICRANP LB+’ र अल्पकालीन कर्जा सीमाका लागि ‘ICRANP A4’ रेटिङ पुनः पुष्टि गरेको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसनको प्रवर्द्धन र अनुभवले कम्पनीलाई केही वित्तीय लचकता प्रदान गरे पनि घट्दो नाफा, न्यून नगद मौज्दात र उच्च ऋण भार मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
