काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिबारे व्यापक बहस छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेपछि निजी ऊर्जा उत्पादक र वित्तीय संस्थाहरूमा चिन्ता देखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि यी नीति दुवैको प्रभाव र चुनौतीबारे गहन समीक्षा आवश्यक छ।
‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक पर्दा मात्र बिजुली खरिद गर्छ र भुक्तानी गर्छ। यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगरेमा उत्पादकले बनाएको बिजुलीको भुक्तानी हुँदैन। यसले प्राधिकरणलाई अनावश्यक खरिदबाट बचाउँछ र अल्पकालीन रूपमा वित्तीय भार कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
तर, यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक साबित हुन सक्छ। जलविद्युत आयोजना अत्यधिक लगानी र लामो अवधिको हुन्छ। लगानीकर्ताले आम्दानीको सुनिश्चितता चाहन्छन्, जुन ‘टेक एन्ड पे’ले प्रदान गर्न सक्दैन। यसले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाहमा हिचकिचाहट र परियोजना विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरूले करिब १७ हजार मेगावाट आयोजनाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘टेक अर पे’ नीति अनुसार, विद्युत प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार निश्चित बिजुली खरिद नगरे पनि भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ। यसले उत्पादकलाई आम्दानीको सुनिश्चितता दिन्छ र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ। यस्तो नीति ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी, आयोजना विकासमा तीव्रता र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सहायक हुन्छ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि ‘टेक अर पे’ दीर्घकालीन ऊर्जा विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार हो। यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र विद्युत निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा मद्दत पुर्याउँछ।
छिमेकी भारतले पनि जलविद्युत विकासमा ‘टेक अर पे’ जस्ता निश्चित खरिद नीति अपनाएको छ। भारतले जलविद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जा मान्यता दिएर निजी लगानी आकर्षित गर्ने विविध प्रोत्साहन लागू गरेको छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले प्रारम्भमा ‘टेक अर पे’ नीति अपनाए पनि आर्थिक दबाबमा केहीले ‘टेक एन्ड पे’मा रूपान्तरण गरेका छन्। यसले तत्कालीन वित्तीय समस्या कम गरे पनि दीर्घकालीन लगानीमा अनिश्चितता र अवरोध सिर्जना गरेको देखिएको छ।
नेपालले जलविद्युतको पूर्ण सदुपयोग गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ। ‘टेक अर पे’ नीति कायम राख्दै स्थिर र पारदर्शी नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसले दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरी ऊर्जा उत्पादन बढाउनेछ र देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउनेछ।
‘टेक एन्ड पे’ नीति छोटो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय भार घटाउन सक्षम भए पनि दीर्घकालीन रूपमा लगानी घटाउने, ऊर्जा संकट निम्त्याउने र समग्र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउने जोखिम बोकेको छ। त्यसैले नेपालको ऊर्जा नीति ‘टेक अर पे’ नीति तर्फ झुकाव हुनु आवश्यक छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नीति छनोटले देशको आर्थिक विकासमा ठूला प्रभाव पार्ने हुँदा दीर्घकालीन र स्थायी दृष्टिकोण अपनाउनु अनिवार्य छ। ‘टेक अर पे’ नीतिले मात्र निजी लगानीलाई सुनिश्चितता दिई जलविद्युतको विकासलाई गति दिन सक्छ। यसले रोजगार सिर्जना, औद्योगिकीकरण र विदेशी मुद्रा आयातमा पनि योगदान पुर्याउँछ।
सरकारले ऊर्जा नीति निर्धारणमा दीर्घकालीन दृष्ट्रिकोण राखेर ‘टेक अर पे’ नीति मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सशक्त र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ।
