काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर, राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आन्तरिक विवाद र समन्वय अभावका कारण काठमाडौँ महानगरको नगरसभा नै बस्न नसक्दा बजेट अन्योलमा परेको हो।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरालगायत अन्य महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर, देशको राजधानी तथा सबैभन्दा धेरै बजेट सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ महानगरको बजेट भने समयमै आउन सकेन।
महानगरमा लामो समयदेखि नगरसभा बस्न सकेको छैन। नगरप्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच गहिरो असमझदारी रहेको बताइएको छ। यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीबीचसमेत सहमति जुट्न नसक्दा बजेट अन्योलमा परेको हो।
काठमाडौँ महानगरको बजेटप्रति हरेक वर्ष विशेष चासो रहने गर्छ। काठमाडौँले हरेक वर्ष संघीय सरकारका कतिपय मन्त्रालयभन्दा बढी बजेट सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर यसपटक आन्तरिक झमेलाका कारण नगरसभासमेत नबसेपछि आगामी विकास योजना र बजेट सबै अन्योलमा परेको छ।
महानगरको आधिकारिक स्रोतले नगरसभा नबसेको विषयमा सार्वजनिक रुपमा कुनै धारणा नदिए पनि आन्तरिक विवादकै कारण नगरसभा रोकिएको बताइएको छ। यससँगै देशका अन्य केही स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक विवाद र प्राविधिक कारण देखाउँदै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै राजधानीकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकार बजेट विहीन हुँदा यसको असर दैनिक सेवा सञ्चालनदेखि विकास निर्माणसम्म पर्ने देखिन्छ।
