काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संघले भाखा नघरेको २ वर्षसम्म नोक्सानीमा वर्गीकरण नगरी कर्जा व्यवस्थापन गर्न र १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने नीति परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
हालको नियमअनुसार ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जामा बढी प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा झन्झट र डर लाग्ने बनाएको छ। बैंकर्स संघले भाखा नाघेको ३ महिनाभित्रको कर्जा ‘असल’ वर्गमा राखेर मात्र १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसपछि क्रमशः २५ देखि ५० प्रतिशत र २ वर्षपछि मात्र १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ।
बैंकहरुले भर्खरै ऋण प्रवाह गर्न चाह्दा पुँजीकोष दबाब र कठोर कर्जा व्यवस्थापनले लगानीमा अवरोध भएको गुनासो गर्दै पुनरतालिकीकरणमा पनि लचिलो नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संघले जोखिम भार कम गर्न रेगुलेटरी पूँजीको सीमा बढाएर पाँच करोडसम्म पुर्याउन र प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल लगानीमा प्राथमिक पुँजी घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
बैंकरहरूले घर कर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रका लगानी प्रोत्साहित गर्न ब्याजदरमा लचिलोपन आवश्यक रहेको बताए। साथै, आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउन र पहिलो घर कर्जाको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्म एमएसएमई र कृषि कर्जा पुनरसंरचनाको सुविधा दिएको छ तर बैंकर्स संघले लचिलो नीति थप आवश्यक ठानेको छ।
अर्कोतर्फ, संघले कर्जा प्रिमियम दरमा ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’ लागू गरी जोखिम अनुसार प्रिमियम बढाउन सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
यसका साथै बैंकहरुले ‘सेयर ट्रेडिङ’ को मिति सीमा हटाउन, डेरिभेटिभ कारोबारको लगानी सीमा बढाउन र स्थायी निक्षेप सातै दिन उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा गिरावट र निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएकोमा पनि संघले चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘स्ट्रसेस्ड लोन रिसोल्युसन फ्रेमवर्क’ लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
सबै उत्पादन क्षेत्र समेटेर निर्देशित कर्जा विस्तार गर्न र कृषि, ऊर्जा, एमएसएमई कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न पनि माग गरेको छ।
अन्तमा, बैंकर्स संघले अनावश्यक शाखा र काउन्टर बन्द गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। उनीहरूले स्थानीय तहमा शाखा संख्या बढी भई आर्थिक स्रोतको फजुल खर्च बढेको भन्दै क्षेत्रीय अध्ययन गरी शाखा समायोजन गर्नुपर्ने बताए।
