विश्वका ६६ देशमा रहेका वाणिज्यदूतहरूको प्रभावकारी उपयोगको जोड।
वाणिज्यदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह।
नेपाल–विश्व आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सेतुको रूपमा वाणिज्यदूतहरूको भूमिका।
हालै गठन भएको आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत।
आर्थिक कूटनीति रोजगार, प्रविधि, पर्यटन र ब्राण्डिङसम्म जोडिने विषय।
निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ८१% भन्दा बढी योगदान र ८६% रोजगारी सिर्जना।
भारत, चीन, यूएई भ्रमणमा आयोजित व्यापार सम्मेलनबाट नयाँ अवसर खुला।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपाल (एचसीसीएन) बीच मजबुत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक कूटनीति विभाग र एचसीसीएनको संयुक्त आयोजनामा चन्द्रागिरिमा आयोजित ‘नेपालको निर्यात व्यापार : अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालले विश्वका ६६ देशमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको उचित उपयोग गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्ने बताए।
ढकाल स्वयं एचसीसीएनका डिनसमेत हुन्। उनले भने, “सरकारले अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपाललाई केवल औपचारिक प्रतिनिधि नभई प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार, वाणिज्यदूतहरू व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धनमा सक्रिय छन्। उनीहरूले आफ्नो स्रोत, समय र सञ्जाल प्रयोग गरी सरकारको खर्च बिना नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्।
ढकालले वाणिज्यदूतहरूलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रबीचको सेतुका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे। साथै, भूकम्प, बाढी लगायत संकटका बेला वाणिज्यदूतहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूले नेपाललाई पुर्याएको सहयोग उदाहरणीय रहेको बताए।
हालै गठन गरिएको आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत गर्दै ढकालले यसले सरकार, अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपाल, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक समुदायबीच समन्वय अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले आर्थिक कूटनीति केवल व्यापारसम्म सीमित नरही रोजगारी, प्रविधि, ब्राण्डिङ र पर्यटनसमेत जोडिने विषय भएको स्पष्ट गरे।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रबाट हुने र ८६ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग होइन, सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिन्छ।”
भारत, चीन र यूएई भ्रमणका क्रममा आयोजित व्यापार सम्मेलनहरूले लगानी र सहकार्यमा नयाँ अवसर खुलाएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा आर्थिक कूटनीति विभागसँगको सहकार्यले अझ प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
